कोपनहेगन सम्मेलनपश्चात धर्मराएको संयुक्त राष्ट्र संघीय वार्ता प्रक्रियामा छ वर्षपश्चात नयाँ आयाम देखापरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत भइरहेका छलफलबाट पृथ्वीमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि र त्यसका असर समाधान गर्ने उपाय जटिल बन्दै गइरहेको अवस्थामा पेरिस सम्मेलनले सकारात्मक आशा जगाएको छ । यसमा आयोजक राष्ट्र फ्रान्सले अपनाएको पारदर्शी नीति र कूटनीतिक परिपक्वतालाई सराहना गर्नैपर्छ । यसो भनिरहँदा यो सहमति आफँैमा पूर्ण भने छैन । यसमा व्याख्या गरिएका अवधारणा र नियमित गर्नुपर्ने केही प्रावधानको कार्यान्वयनले नै यो सहमतिको प्रभावकारिता या सफलता मापन गर्नेछन् । त्यसैले पेरिस कति सफल रह्यो भन्ने विषय भविष्यमा विश्लेषण गर्दै जानुपर्छ ।
तापक्रम वृद्धिमा नियन्त्रण
औद्योगिकीकरणपश्चात वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासको अधिक उत्सर्जन भएकाले हालसम्म पृथ्वीको 
औसत तापक्रम लगभग ०.८५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइसकेको छ । बढ्दो तापक्रमलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्न यसअघि सहमति भएको भए तापनि यस पटक सो सहमतिबाट अघि बढ्दै तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्रीभन्दा निकै कम गरी १.५ डिग्री सेल्सियससम्ममा सीमित गर्न राष्ट्र सहमत भएका छन् । यसका लागि विकसित राष्ट्रहरुको अग्रसरतामा बाँकी सम्पूर्ण राष्ट्रले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने योजना नियमितरूपमा बुझाउँदै जानुपर्नेछ । यसरी बुझाइएको योजनाहरुको प्रभावकारिताका साथै विकासोन्मुख देशहरुले प्राप्त गर्ने सहयोगको अवस्थाबारे प्रत्येक पाँच वर्षमा समीक्षा गरी थप अग्रसरता लिन सूचित गरिने विषय पेरिस सहमतिका प्रावधानमा उल्लेख छ ।
को बढी जिम्मेवार ?
नयाँ सहमतिमा जानका लागि पेरिस सम्मेलनले झेल्नुपरेको अर्को जटिल विषय भनेको विकसित र रत गतिमा विकास भइरहेका विकासोन्मुख देशमध्ये कसले कति जिम्मेवारी लिने भन्ने थियो । हाल भारत र चीन सबैभन्दा अधिक हरित गृह उत्सर्जन गर्ने देशहरुको सूचीमा अग्रस्थानमा पर्छन् । वर्तमान अवस्थामा विकसित देशहरुले भन्दा विकासोन्मुख देशहरुले गर्ने कुल हरित गृह ग्यास उत्सर्जन धेरै छ । तर पनि विगतमा भएको उत्सर्जनको विश्लेषण गर्ने हो भने अझै पनि विकसित देशहरु धेरै जिम्मेवार रहेको अवस्था छ ।
यसअघिसम्म विकसित र विकासोन्मुख देशहरुको प्रष्ट रहेको भिन्नाभिन्नै भूमिका र दायित्वलाई यो सहमतिले केही सन्तुलित बनाइदिएको छ । सहमति लागु भएको खण्डमा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कमी गर्नुका साथै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गर्ने र गराउने प्रक्रियामा विकसित देशहरुको अग्रसरता रहनेछ भने अन्य देशहरुको पनि सहभागिता रहने उल्लेख छ । यसरी कार्वन उत्सर्जन कम गर्ने योजना प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा नेपाल जस्तो अति कम विकसित राष्ट्र र साना टापु राष्ट्रलाई भने अन्य देशको तुलनामा केही छुट प्रदान गरिएको छ ।
आर्थिक व्यवस्था
पेरिस सहमति कार्यान्वयनका लागि विकासोन्मुख देश र त्यसमा पनि विशेषतः अति कम विकसित र साना टापु राष्ट्रहरुले आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमका कारण कस्ता विकासोन्मुख देशलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा यस पटक धेरै छलफल भए । नेपाल, भुटानलगायत अन्य केही पर्वतीय देशले साना पर्वतीय विकासोन्मुख देशहरुको समूह पनि त्यस्तो सूचीमा हुनुपर्नेमा जोड दिए तापनि त्यो सफल भएन ।
असर कम गर्न पहल
विकासोन्मुख देशहरुमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरसँग जुझ्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै जाने र यसका लागि ती देशले नियमितरूपमा आफ्ना अनुकूलनका योजना बुझाउँदै जानुपर्ने पेरिस सहमतिमा उल्लेख छ । यस्ता योजना विकासोन्मुख देशले आफ्नै परिवेशअनुसार बनाउन सक्छन् । नेपालले केही समयअघिदेखि नै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार गर्ने पहल गरिसकेको दा हाम्रा लागि यो अवसर फलदायी हुन सक्छ ।
सँगै पेरिस सहमतिले जलवायु परिवर्तनका असरबाट हुने हानि र नोक्सानीबारे थप छलफल र विश्लेषण गर्दै अघि बढ्ने र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनाइएका स्थागत संरचनालाई थप सुदृढ गर्दै लाने पनि उल्लेख गरेको छ । तर धैँविवादका रूपमा रहिआएको हानि र नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषय भने सम्बोधन भएन । अर्को पुरक निर्णयले पनि झन् क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था यो सहमतिले नसमेट्ने भनेकाले हानि र नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा अति कम विकसित राष्ट्र र साना टापु राष्ट्रले उठाउँदै आइरहेको प्रमुख मुद्दा यही सहमतिअन्तर्गत छलफल गर्न नपाइने देखिएको छ ।
सहमति लागु कसरी हन्छ ?
पेरिस सहमति एउटा कानुनीरूपमा बाध्यकारी दस्तावेज भएकाले यो सहमतिमा संलग्न हुने÷नहुने अर्थात यसलाई अनुमोदन गर्ने÷नगर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि कम्तीमा ५५ वटा देश र ५५ प्रतिशत हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशले अनुमोदन गरेको हुनुपर्छ । स्मरण रहोस्, यसभन्दा पहिले सन् १९९७ मा भएको क्योटो प्रोटोकलमा पनि सोही अनुपातका देशहरुको संलग्नता आवश्यक थियो । उक्त प्रोटोकल अमेरिकाले कहिलै अनुमोदन गरेन भने लगभग ८ वर्षपछि रसियाले अनुमोदन गरेपछि मात्र कम्तीमा ५५ प्रतिशतको मापदण्ड पूरा गरी ढिला कार्यान्वयनमा आएको थियो । पेरिस सहमति पूर्ण अनुमोदित हुनका लागि मापदण्डअनुरूप ५५ देश जुटाउन अप्ठ्यारो नभए तापनि थप ५५ प्रतिशत हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश जुटाउन भने सहज नहुन सक्छ । यसमा हाल सबैभन्दा बढी अर्थात कुल उत्सर्जनको २० प्रतिशत हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने चीन र १७.८ प्रतिशत उत्सर्जन गर्ने अमेरिकाको भूमिका प्रमुख रहन्छ ।
नेपालका लागि अवसर
महासन्धिमा उल्लेख गरिएबमोजिम पेरिस सहमतिले हाम्रो जस्तो अति कम विकसित राष्ट्रका लागि अन्य राष्ट्रको तुलनामा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न विशेष ग्राह्यता दिनुका साथै योजनाहरु प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयमा समेत विशेष छुट प्रदान गरेको छ । हाल नेपालमा प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र न्यून कार्बन आर्थिक विकास रणनीतिलाई मात्रै अघि बढाउन सके पेरिस सहमति अनुमोदन हुने समयसम्ममा हाम्रो तयारी राम्रो हुन गई यसबाट प्राप्त गर्न सक्ने सहयोगका अवसर बढ्ने देखिन्छ । पेरिस सहमति लागु भई सकेपछि प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा यस्ता योजना बुझाई राख्नुपर्ने भएकाले पनि यी सिकाइले पछिका लागि विशेष महत्व राख्नेछन् ।
पेरिस सहमतिमा उल्लेख भएअनुसार विभिन्न देशले एकापसमा सहकार्य गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउन सक्ने भएकाले हाम्रो जस्तो करिब ४० प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको देशमा कार्बन सञ्चितीकरणको अवस्था राम्रो रहेकाले पनि हामीले थप फाइदा लिन सक्छौँ । साथै जलवायु कोषमा केही रकम प्रवाह भएकाले नेपालले हाल भोगिरहेको ऊर्जा संकट समाधानका लागि जलविद्युत्लगायत नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्न ती कोषबाट लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनका अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता विज्ञ
